Political science study papers

 31. प्रा. लास्कीच्या मते, मानवी व्यक्तीमत्वाच्या विकासाला अनुकूल अशी बाह्य परिस्थिती म्हणजे.......... होय. अ. अधिकार ब. स्वातंत्र्य क. समता ड. न्याय 32. प्रा. लास्की यांनी राज्याच्या खालीलपैकी कोणत्या घटकावर परखड टिका केलेली होती ? अ. भूप्रदेश ब. सार्वभोमत्व क. शासन ड. लोकसंख्या 33. प्रा. लास्की यांनी अधिकाराच्या संरक्षणासाठी केलेल्या तरतूदी कोणत्या ? i. सत्तेचे विकेंद्रीकरण i. सल्लागार मंडळ iii. राज्याचा व्यक्ती जीवनात अमर्याद हस्तक्षेप योग्य पर्याय निवडा अ. i, ii ब. ii, iii, क. i, iii ड. वरील सर्व 34. हेरॉल्ड लास्की यांनी स्वातंत्र्याचे किती प्रकार सांगितलेले आहेत ? अ. चार ब. दोन क. तीन ड. पाच 35. प्रा. लास्की यांनी केलेल्या स्वातंत्र्याच्या वर्गीकरणात खालीलपैकी कोणत्या स्वातंत्र्याचा समावेश होत नाही ? अ. खाजगी स्वातंत्र्य ब. राजकीय स्वातंत्र्य क. आर्थिक स्वातंत्र्य ड. शैक्षणिक स्वातंत्र्य 36. प्रा. लास्की यांनी स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी सांगितलेले उपाय कोणते ते शोधा ? i. कोणत्याच क्षेत्रात विशेष सवलत असू नये ii. अधिकार हे दुसऱ्यावर अवलंबून अस

  व्यवस्थापन 1.  आधुनिक काळातील जवळजवळ सर्वच राज्यातील राज्याचे स्वरूप खालीलपैकी कशा स्वरूपाचे असल्याचे पहावयास मिळते.       अ. लोककल्याणकारी स्वरूपाचे        ब. पोलिसी स्वरूपाचे        क. वरील दोन्ही स्वरूपाचे         ड. वरीलपैकी नाही 2. आधुनिक राज्यांची कार्यक्षेत्र व्यापक झाल्यामुळे खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीला प्रशासनात महत्त्व प्राप्त झाले आहे.     अ. संघटन      ब. नियोजन      क. व्यवस्थापन      ड. अंदाजपत्रक 3.  प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवून निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खालीलपैकी कोणती प्रक्रिया आवश्यक व महत्वाची मानली जाते. अ. सनदी सेवकांची भरतीची ब. सेवकांचे प्रशिक्षणाची क. व्यवस्थापनाची ड. वरील सर्व 4. प्रशासकीय रचनेत व्यवस्थापनाला कशाची उपमा दिली जाते. अ. मेंदू ब. हृदय क. डोळे ड. कान 5. प्रशासनाचे यशापयश हे खालीलपैकी कोणत्या घटकावर अवलंबून असते. अ. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता ब. कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता क. अ आणि ब दोन्ही ड.  यापैकी नाही 6. व्यवस्थापनात खालीलपैकी कोणत्या गोष्टींना महत्त्व असते. अ. समन्वय ब. मार्गदर्शन क. नियंत्रण ड. वरील सर्व 7. व्यवस्थापनाची प्रक्रिया यशस्वी

 प्रशिक्षण उच्च विद्याविभूषित आणि कुशल कर्मचाऱ्यांची नेमणूक प्रशासनात केली जाते. शाळा व महाविद्यालयातील शिक्षण कौशल्य निर्माण करण्यासाठी व व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी आवश्यक असले तरी कर्मचाऱ्यास प्रशासकीय संघटनेचा भाग बनवण्यासाठी त्यांच्या प्रशासकीय संघटनेत समायोजन करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आवश्यकता असते. बदलत्या परिस्थितीनुसार विकसित ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आधुनिक काळातील विज्ञान तसेच तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे प्रशासन व अन्य अधिकांश क्षेत्रात विशेष तज्ञांचे महत्त्व वाढले आहे. शासनाचे धोरण कार्यक्रम तसेच जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी कार्यरत असलेला कर्मचारीवर्ग प्रशिक्षक असणे आवश्यक आहे प्रशिक्षित कर्मचारी हा कुशलतेने प्रशासन कार्य करू शकतो म्हणून कर्मचारी प्रशासनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रशिक्षण हा कर्मचाऱ्यांच्या भरती नंतरचे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रशिक्षणाला कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकुशलतेची किल्ली समजली जाते. विसाव्या शतकात तीव्रतेने परिवर्तन झाले या परिवर्तनाचा परिणाम प्रशासनावर झाला प्रशासनाचे क्षेत्र जबाबदारी वाढली पू

 नागरी सेवेचे कार्य भारताने लोककल्याणकारी धोरणाचा स्वीकार केल्यामुळे शासनाच्या कार्यात वाढ झाली नागरी सेवेचे कार्यक्षेत्र व्यापक बनले त्यामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी त्यांच्याकडून अपेक्षित असून इतरही कार्य त्यांना करावी लागतात ते कार्य पुढीलप्रमाणे 1. सल्ला देणे मंत्रिमंडळाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात याबाबतचे कायदेशीर ज्ञान त्यांना असतेच असे नाही अशा वेळी मंत्रिमंडळ ज्येष्ठ प्रशासकाचा सल्ला घेतात मंत्रिमंडळाने मागितलेले चाललंय अथवा योग्य कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक माहिती देण्याचे कार्य सनदी सेवकाला करावे लागते 2. धोरणाची अंमलबजावणी कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश मंत्रिमंडळात नागरी सेवकांना देतात मंत्रिमंडळाच्या आदेशाप्रमाणे व मार्गदर्शनानुसार धोरणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नागरी सेवकांची असते. 3. जनतेच्या समस्या सोडविणे नागरी सेवक हे शासन आणि जनता यांना जोडणारा दुवा आहे कायदा आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना त्यांचा जनतेशी संपर्क येतो जनतेच्या सातत्याच्या संपर्काने त्यांच्या अडीअडचणी अपेक्षा या विषयीची माहिती

 नागरी सेवेचे कार्य भारताने लोककल्याणकारी धोरणाचा स्वीकार केल्यामुळे शासनाच्या कार्यात वाढ झाली नागरी सेवेचे कार्यक्षेत्र व्यापक बनले त्यामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी त्यांच्याकडून अपेक्षित असून इतरही कार्य त्यांना करावी लागतात ते कार्य पुढीलप्रमाणे 1. सल्ला देणे मंत्रिमंडळाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात याबाबतचे कायदेशीर ज्ञान त्यांना असतेच असे नाही अशा वेळी मंत्रिमंडळ ज्येष्ठ प्रशासकाचा सल्ला घेतात मंत्रिमंडळाने मागितलेले चाललंय अथवा योग्य कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक माहिती देण्याचे कार्य सनदी सेवकाला करावे लागते 2. धोरणाची अंमलबजावणी कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश मंत्रिमंडळात नागरी सेवकांना देतात मंत्रिमंडळाच्या आदेशाप्रमाणे व मार्गदर्शनानुसार धोरणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नागरी सेवकांची असते. 3. जनतेच्या समस्या सोडविणे नागरी सेवक हे शासन आणि जनता यांना जोडणारा दुवा आहे कायदा आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना त्यांचा जनतेशी संपर्क येतो जनतेच्या सातत्याच्या संपर्काने त्यांच्या अडीअडचणी अपेक्षा या विषयीची माहिती

                 भारतातील केंद्रशासित प्रदेश                                              प्रा. शुभांगी दिनेश राठी                                       श्रीमती प. क. कोटेचा महिला                                          महाविद्यालय, भुसावळ         भारतामध्ये 28 घटक राज्य व आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत या आठ केंद्रशासित प्रदेशाच्या संदर्भात वेळोवेळी बदल झालेले आहे . हा बदल करण्याचा अधिकार भारताच्या संसदेला आहे. सध्या आपल्या भारतामध्ये आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. या आठ केंद्रशासित प्रदेशांची स्थापना केव्हा झालेली आहे, तेथे विधिमंडळ विधानसभा आहे किंवा नाही याचा विचार केलेला आहे दिल्ली भारताची राजधानी असलेले शहर भारताचे दुसरे महानगर देशाचे कायदे मंडळ संसद, राष्ट्रपती भवन, सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीमध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा 1956 नुसार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 1956 पूर्वी दिल्ली हे राज्य होते दिल्लीत विधानसभा आहे जम्मू व काश्मीर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी शासनाने कलम 370 रद्द केले स्थापना: 21 ऑक्टोंबर 2019 जम्मू काश्मीर या राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेश 1. जम्मू-काश्मीर व

        न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)                                            प्रा. शुभांगी दिनेश राठी                                               श्रीमती प. क. कोटेचा                                        महिला महाविद्यालय, भुसावळ आधुनिक भारतात न्यायालयाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय. • कायद्यानुसार न्याय देणे हे न्यायालयाचे कार्य आहे त्यानुसार भारतातील न्यायालय न्यायदानाचे कार्य करीत आहेत. • 1970 नंतर असे लक्षात आले की, घटनेतील शब्दाचा केवळ अर्थ लावून उपयोग नाही.त्यामागील भावना महत्त्वाची आहे असे लक्षात आले. त्यातून न्यायालयाच्या तांत्रिक कार्याऐवजी रचनात्मक कार्याला महत्त्व प्राप्त झाले. • न्यायालयीन सक्रियता का निर्माण झाली असा जेव्हा प्रश्न पडतो तेंव्हा लक्षात येते की, भारताच्या केंद्रीय आणि राज्य विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळाने आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पडली असतील तर, हा न्यायालयीन सक्रियता प्रश्‍न निर्माण झाला नसता. • राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी जनहिता ऐवजी स्वःहिताला व पक्षहिताला प्राधान्य दिल्यामुळे या समस्या निर्माण झाल्या

संसदेची संयुक्त बैठक  ( Joint Session of the Parliament)                                   प्रा. शुभांगी दिनेश राठी                   श्रीमती प. क. कोटेचा  महिला महाविद्यालय,                                             भुसावळ संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक • घटनेच्या कलम 108 मध्ये तरतुद • सामान्य विधेयकाबाबत संयुक्त बैठकीची तरतुद • दोन्ही सभागृहाच्या मतभेदातून संयुक्त बैठकीचा प्रस्ताव • पुढील परिस्थितीत संयुक्त बैठकीचे आयोजन • दुसऱ्या सभागृहाने विधेयक फेटाळले • विधेयकात करावयाच्या सुधारणेबाबत मतभेत असल्यास • विधेयक संमत न करता सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटला तर • संयुक्त बैठक बोलविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना • अर्थविषयक विधेयक व विशिष्ट बहुमताने घटना दुरुस्ती (2/3) संदर्भात असलेल्या विधेयकाचा यात विचार केला जात नाही • संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान हे लोकसभेच्या अध्यक्षाकडे/ सभापतीकडे • सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापतीकडे • सभापती व उपसभापती यांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांकडे • भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणजेच राज्यसभेचे अध्यक्ष संयुक्त बैठकीचे

संसदीय प्रश्नोत्तराचा तास (Questions Hour of Parliament)                                                     प्रा. शुभांगी दिनेश राठी                   श्रीमती प. क. कोटेचा  महिला महाविद्यालय,                                             भुसावळ • संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा करत असताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर विधेयक मांडले जाते. • या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी त्याला विविध प्रक्रियेतून जावे लागते . • या भागात आपण संसदीय कामकाजाचे साधने म्हणजेच प्रश्‍नोत्तराच्या तासाच्या संदर्भात विचार करणार आहोत. प्रश्न काळ:      प्रश्न काळ म्हणजे सभागृहाच्या प्रत्येक बैठकीचा पहिला तास जो प्रश्न विचारणे आणि उत्तर देण्यासाठी असतो तो प्रश्न काळ म्हणून ओळखला जातो. • प्रश्न विचारण्याचा अधिकार संसदेच्या सदस्यांना असतो. • लोकसभेचे सदस्य लोकसभेत प्रश्न विचारू शकतात तर राज्यसभेचे सदस्य हे राज्यसभेत प्रश्न विचारू शकतात • पूर्वी 15 दिवस आधी प्रश्न विचारणे आवश्यक होते. सध्या बदल करण्यात आला • सध्या कमीत कमी 10 व जास्तीत जास्त 21 दिवसापर्यंत प्रश्न विचारू शकतात •