Judicial Activism (न्यायालयीन सक्रियता)

        न्यायालयीन सक्रियता
(Judicial Activism)

                                           प्रा. शुभांगी दिनेश राठी 

                                             श्रीमती प. क. कोटेचा                                        महिला महाविद्यालय, भुसावळ

आधुनिक भारतात न्यायालयाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय.
• कायद्यानुसार न्याय देणे हे न्यायालयाचे कार्य आहे त्यानुसार भारतातील न्यायालय न्यायदानाचे कार्य करीत आहेत.
• 1970 नंतर असे लक्षात आले की, घटनेतील शब्दाचा केवळ अर्थ लावून उपयोग नाही.त्यामागील भावना महत्त्वाची आहे असे लक्षात आले.
त्यातून न्यायालयाच्या तांत्रिक कार्याऐवजी रचनात्मक कार्याला महत्त्व प्राप्त झाले.
• न्यायालयीन सक्रियता का निर्माण झाली असा जेव्हा प्रश्न पडतो तेंव्हा लक्षात येते की, भारताच्या केंद्रीय आणि राज्य विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळाने आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पडली असतील तर, हा न्यायालयीन सक्रियता प्रश्‍न निर्माण झाला नसता.
• राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी जनहिता ऐवजी स्वःहिताला व पक्षहिताला प्राधान्य दिल्यामुळे या समस्या निर्माण झाल्या .
ह्या समस्या निर्माण झाल्याने लोकांचा शासन व प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला.
• देशातील अनेक समस्या सोडविण्यात शासन अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा सक्रिय राहाणे आवश्यक झाले.
• परंपरागत कामाव्यतिरिक्त जनहितासाठी न्यायमंडळाने घेतलेल्या भूमिकेतूनच न्यायालयातील सक्रियता निर्माण झाली.

• न्यायालयीन सक्रियतेची संकल्पना साधारणतः 1980 च्या काळात विकसित झाली. याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयापासून झाली आणि त्यानंतर उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात स्वीकार केला गेला.
• न्यायव्यवस्था ही नेहमीच राज्यघटना आणि कायद्यात नमूद केलेल्या कायदेशीर अधिकारानुसार कार्य करते. न्यायदानाच्या पारंपारिक कार्याची जबाबदारी पार पाडताना न्यायव्यवस्थेने आपल्या अधिकार कक्षेचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे.

न्यायदानाच्या प्रक्रियेत काही अडथळे निर्माण झाले .
जसे- न्याय प्रक्रियेतील विलंब, वादी- प्रतिवादी मार्फत होणारा विलंब, शासनाची बेफिकीर वृत्ती, नोकरशाहीचा सुस्तपणा, कायद्यातील कमतरता इ. यामुळे न्यायदानाच्या बाबतीत प्रश्न निर्माण झालेत. त्यातूनच न्यायालयाची सक्रियता निर्माण झाली.
न्या. वारियावा यांच्या मते, "न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्याचा नव्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीनुसार अन्वयार्थ लावणे होय."
अर्थ: न्यायालयीन क्रियाशीलता ही न्यायदानाच्या कार्याची अधिक प्रगत आणि सकारात्मक अवस्था आहे.
• न्यायालयीन सक्रियतेमुळे समाज हिताला
प्राधान्य देण्यात आले.
• जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास प्राधान्य देण्यात आले.
• शासनाला समाजहिताची कामे करणे भाग पडले
• भ्रष्टाचाराची चौकशी त्वरित व्हावी यासाठी सीबीआय सारख्या संस्थांना लवकर चौकशी करण्याचे आदेश देणे
• सामाजिक न्यायासाठी कायदेमंडळास विशिष्ट कायदा करण्याची सूचना देणे
• सामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सक्रिय होणे
• 14 मार्च 2003 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणात गुन्हेगारी तत्वांना रोखण्यासाठी संसदेने केलेला कायदा रद्द केला. तसेच गुन्हेगारांना प्रतिनिधी होता येणार नाही असा निर्णय दिला.
• न्यायालयीन सक्रियतेची विविध रूपे आपणास पाहावयास मिळतात. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाला प्राधान्य प्राप्त झाले आहे.
• समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळावा यासाठी निर्णय घेण्यात आले.
गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार यासारख्या अनैतिक मार्गाला विरोध करण्यात आला.
• जनहित याचिकेला महत्त्व प्राप्त झाले. जनहित याचिका हेच न्यायालयीन सक्रियताचा प्रमुख आधार आहे.
• शासनाच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे हे न्यायालयीन सक्रियता मुळे शक्य झाले.
• याशिवाय शासनास काही सूचना सुद्धा न्यायालयाला करता येतात.
• न्यायालयाच्या सक्रीयतेमुळे कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळातील अवाजवी हस्तक्षेप वाढला आहे.त्याला विरोधही केला गेला.
• न्यायालयीन सक्रियतेला काहींनी तानाशाही म्हटले आहे. न्यायालयाच्या सक्रियतेमुळे शासनाच्या इतर दोन अंगाच्या अधिकारावर अतिक्रमण होत असल्याची टीका केली गेली.
• न्यायालयीन सक्रियता ही केवळ न्यायाधीशांच्या बुद्धीची उपज नसून ती सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीतून निर्माण झालेली प्रक्रिया आहे.
• सध्याच्या काळात कायदेमंडळाची स्थिती गोंधळ घालण्याचे ठिकाण झालेली आहे.
• पक्षहीत व नेतृत्वहीत जोपासण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे लोकशाहीत निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाकडे त्यांचे लक्ष नाही. जनतेची विश्वासार्हता संपू लागली, घटनेची अवहेलना होऊ लागली अशा स्थितीत न्यायमंडळाने जनहितासाठी सक्रियता दाखवल्याने जनतेत न्यायालयीन सक्रियतेचे स्वागत झाले.
• लोकशाही मूल्यांना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने व व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि हक्क सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयीन सक्रियतेला महत्त्व प्राप्त झाले.
• न्यायालयीन सक्रियतेमुळे न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होते. मूलभूत हक्कांना संरक्षण मिळते. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवता येते. महत्वाच्या प्रश्नांवर त्वरित निकाल, दुर्बल घटकांना न्याय,
न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत चांगल्या प्रथा निर्माण झाल्या.
• न्यायालयीन सक्रियतेचे काही दोष यामध्ये आपण पाहतो. हुकुमशाहीचा धोका, सत्ता संतुलन धोक्यात येण्याची शक्यता, न्यायालयाचे अवाजवी महत्त्व वाढण्याची शक्यता, कार्यकारी क्षमतेवर दुष्परिणाम, जनतेचे सार्वभौमत्व धोक्यात, न्यायदानासाठी धोका निर्माण होऊ शकतो.
अशाप्रकारे न्यायालयीन सक्रियतेमुळे न्यायदान गतिमान होऊन कायद्याच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत झालेली आहे. गतिमान न्यायदानामुळे जनतेचा न्यायालयावरील विश्वास वाढला. जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील आणि कायद्यावरील विश्वास हेच खरे लोकशाहीचे गमक आहे