जनहित याचिका ( A Public Interest Litigation (PIL)

 जनहित याचिका ( Public Interest Litigation (PIL)

• आपली न्यायव्यवस्था ही लोकाभिमुख असावी ह्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच ही एक महत्वाची उपाययोजना आहे.

• जनहित याचिका म्हणजेच नावाप्रमाणे जन हित आहे यात लोकांच्या हिताचा विचार केला जातो.

• सामान्य लोकांचे हित असल्यामुळे जनहित याचिकेबद्दल लोकांच्या मनात उत्सुकता वाढली आहे.

• जनहित याचिका ही वर्तमानकाळात भारतीय न्याय व्यवस्थेचा महत्वाचा अंग झाली आहे.

• घटनेत ज्यांचा उल्लेख मूलभूत हक्क म्हणून केलेला आहे अशा सर्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी जेव्हा व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेऊन कुणीही नागरिक उच्च किंवा सर्वेाच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतो त्यालाच जनहितार्थ याचिका असे म्हणतात.

• भूतकाळात जनहित याचिकेचे भारतीय न्याय व्यवस्थेत एवढे महत्व नव्हते. क्लिष्ट अश्या साऱ्या न्याय प्रक्रियातून हळू हळू जनहित याचिकेचा विकास झाला.

• ह्या याचिकेला न्यायपालिकेचा आविष्कार आणि न्यायाधीश द्वारे बनवलेली विधी समजले जाते.

• भारताचे मुख्य न्यायाधीश पी.एन भगवती यांनी वर्ष 1980 मध्ये जनहित याचिकेची स्थापना केली होती.

• आपली न्यायव्यवस्था ही लोकाभिमुख असावी ह्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच ही एक महत्वाची उपाययोजना आहे. लोकशाहीतील एक महत्वाचा मुद्दा असलेल्या जनहित याचिका होय.

• जनहित याचिका ही भारतातील नागरिकाने न्यायालयाकडून दाद मागण्यासाठीची योजना किंवा प्रक्रिया आहे.

• सार्वजनिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय कायद्यात खटला दाखल करण्याची तरतूद म्हणजेच जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) होय

• जनहित याचिका म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी कोर्टात दखल केला गेलेला दावा किंवा खटला.

• कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अतिशय महत्त्वाची अशी ही संकल्पना

जनहित याचिकेचे ध्येय: भारतातील सामान्य लोकांच्या अधिकारांची रक्षा करणे हे जनहित याचिकेचे प्रमुख ध्येय आहे.

जनहित याचिकेचे उद्दिष्ट:

1. सामान्य लोकांच्या अधिकाराची रक्षा करणे

2. पीडितांना योग्य न्याय मिळवून देणे

3. लोकांचा कल्याण होईल हे जनहित याचिकेचे मुख्य उदिष्ट होते

4. जनहित याचिकेचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करणाऱ्या व्यक्तीवर न्यायालय योग्य ती कारवाई करणे.

 याचा उद्देश हा समाजाचा फायदा, कल्याण व्हावं असा असून , वैयक्तिक फायद्याला यात जास्त महत्व दिले जात नाही

जनहित याचिकेची प्रक्रिया :

• इतर याचिकांमध्ये पीडित स्वत: न्यायालयात दाद मागतो;

• पण जनहित याचिकेत पीडितास स्वत: न्यायालयात जाण्याची गरज नसते.

• पीडिताच्या वतीने कोणताही नागरिक वा स्वत: न्यायालयाद्वारे अशी याचिका दाखल करता येऊ शकते.

• पर्यावरणाचे प्रश्न, कोठडीतील मृत्यू, सामुहिक अत्याचार, वाळीत टाकणे, जाती-धर्माच्या नावावर होणारा भेदभाव, एचआयव्ही/एड्स असल्याने केल्या जाणारा भेदभाव, ध्वनीप्रदुषण, अपंग व भिकाऱ्यांच्या समस्या, मानवी शरीरांची खरेदी-विक्री, अवयव चोरी व विक्री, पाण्याच्या वाटपाबाबत व गैरवापराबाबत, शहरातील रस्त्यांवरील खड्डयांबाबत, गैरव्यवहारातून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात, जेलमधील प्रश्न, लहान बालकांचे शोषण अशा अनेक सामुहिक-सामाजिक समस्या असलेल्या समस्यांबाबत जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते.

• जी समस्या समाजाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने धोकादायक किंवा चुकीची असेल अशा प्रत्येक विषयावर 'जनहितार्थ याचिका' दाखल करता येते.

• जनहित याचिका म्हणजे सार्वजनिक प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले नागरिक सामाजिक संघटना किंवा शासकीय संघटना यांनी संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेली याचिका. न्यायालय त्यावर विशेष विचार करून निर्णय देते.

• जनहित याचिकेची प्रक्रिया ही इतर सर्व न्यायालयीन कामकाजापेक्षा वेगळी आहे. कोणीही सामान्य नागरिक केवळ एका अर्जाद्वारे अथवा टपाल कार्डद्वारे ही याचिका दाखल करू शकतो. प्रसंगी न्यायालयही काही घटनांमध्ये हस्तक्षेप करून स्वतःअशी याचिका दाखल करू शकते. सध्या अनेक सजग नागरिक व संस्था याचा वापर सामाजिक हितासाठी करत आहेत.

• असा कोणताही विषय, कोणत्याही बाबी किंवा गोष्टी, योजना, कायदा, प्रकल्प ज्याने नागरिकांच्या हितावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार असेल त्या बाबत कोर्टात आपलं म्हणणं मांडता येते. उदाहरण म्हणजे खालील काही बाबत नेहमी आवाज उठवले जातात –प्रदूषण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, वाहतूक सुरक्षितता, लोकांना विस्थापित करणारे प्रकल्प, अणु प्रकल्प, नवीन तंत्रज्ञान

जनहित याचिकेचा विकास

• जनहित याचिकेचा पहिला प्रमुख खटला : १९७९ मध्ये हुसैनआरा खातून आणि बिहार राज्य प्रकरणात कैद्यांच्या अमानवीय परिस्थितीशी संबंधित होता. बिहारमधील कारागृहांत असलेल्या हजारो कच्च्या कैद्यांचे हाल एका इंग्रजी वर्तमानपत्रातील बातमीद्वारे उजेडात आले होते. त्याच बातमीच्या आधारे एका वकिलाने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेमुळेच ४० हजारांहून अधिक कैद्यांची सुटका करण्यात आली होती. विनाविलंब न्यायास मौलिक अधिकार समजण्यात आले आहे, जो त्या कैद्यांना देण्यात आला नव्हता. हा सिद्धांत नंतरच्या अनेक प्रकरणांत स्वीकारण्यात आला.

• जनहित याचिका वर्ष 1970 ते वर्ष 1980 या मध्ये विकसित झाली होती. ह्याला योग्य ते स्थान देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने भरपूर निर्णय घेतले आहेत. ज्यामध्ये गोलकनाथ (पंजाब राज्य 1967), केशवनंद भारती केरळ राज्य (1973), मेनका गांधी भारतीय संघ (1978),इत्यादी निर्णय महत्वपूर्ण आहेत. या केसेस मध्ये घेतलेले निर्णय जनहित याचिकेच्या दृष्टीने महत्वाचे होते.

• ऐंशीच्या दशकापूर्वी जनहित याचिका दाखल करता येत नव्हती.

• १९८१ मध्ये अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेल्वे) विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी निर्णय देताना म्हटले होते की, एखादी अनोंदणीकृत संघटनाच घटनेच्या कलम ३२ नुसार रिट दाखल करू शकते तसेच अशी संस्था जनहित याचिकाही दाखल करू शकते, असेही त्यांनी म्हटले होते.

• भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे मुख्य न्यायाधीश पी.एन भगवती यांनी वर्ष 1980 मध्ये जनहित याचिकेची स्थापना करून त्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. न्यायव्यवस्थेला लोकाभिमुख करण्याच्या त्यांच्या अनेक उपाययोजनांपैकी ही एक महत्त्वाची व क्रांतिकारी ठरलेली प्रक्रिया होय.

• न्यायालयीन सक्रियता आणि जनहित याचिकांचा विस्तार जवळपास सोबतच झाला आहे. मध्यमवर्गीयांनी जनहित याचिकांचे सर्वाधिक समर्थन केले आहे.

• भारतीय घटनेत वा कायद्यात जनहित याचिकेची तरतूद नाही.

• सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक व्याख्येने जन्म दिला आहे. विशेष म्हणजे परदेशांत तर जनहित याचिकांसारखी काही व्यवस्थाच नाही.

• १९८२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्वाखालील ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुचर्चित न्यायाधीश बदली प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय सुनावला होता.

• जनहित याचिकेला आपल्या सविधानामध्ये कोणत्याही कायद्यामध्ये परिभाषित केले गेले नाही; परंतु उच्च न्यायालयाने विकसित केलेली जनहित याचिका भारताच्या न्याय व्यवस्थेमध्ये प्रभावी आहे आणि ही याचिका सामान्य माणसांच्या अधिकारांची रक्षा करते.

• जर कोणाच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असेल तर ती व्यक्तीथेट उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकते; परंतु सामान्य माणसाच्या हिताशी संबंधित याचिका जनहित याचिकेत रूपांतरित होते.

• ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीस जनहित याचिकेची तरतूद करण्यात आली होती. सध्या जनहित याचिकांचा पुरेपूर उपयोग करण्यात येत आहे.

• आपल्या कायद्यांनुसार साधारणत: मूलभूत हक्क किंवा व्यापक मानवीहक्क उल्लंघनासाठी राज्य शासन, केंद्रसरकार किंवा सरकारशी संबंधित कोणत्याही यंत्रणेविरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते.

• सर्वसाधारणपणे खाजगी पार्टी विरूध्द जनहितार्थ याचिका करता येत नाही.

• घटनेमधील सहभाग व अस्तित्व लक्षात घेऊन त्यांना जनहितार्थ याचिकेमध्ये सरकार किंवा सरकारी यंत्रणेलाच प्रतिवादी करता येते.

जनहित याचिकांचे प्रकार

याचिकांचे दोन प्रकार असतात. पहिली प्रायव्हेट इंटरेस्ट लिटिगेशन आणि दुसरी असते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. प्रायव्हेट इंटरेस्ट लिटिगेशनमध्ये पीडित स्वत: याचिका दाखल करतो.

 त्यासाठी त्याला घटनेच्या कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे.

 आपल्या मूलभूत हक्कांची कशी पायमल्ली होत आहे हे याचिकाकर्त्याला न्यायालयास पटवून द्यावे लागते,

तर सामान्य माणसांचे हक्क कसे पायदळी तुडवले जात आहेत हे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) दाखल करणाºया याचिकाकर्त्याला पटवून द्यावे लागते.

 वैयक्तिक फायद्यासाठी जनहित याचिका दाखल करता येत नाही.

 वर्तमानपत्रांत छापलेल्या एखाद्या बातमीची दखल घेत न्यायालय तिचे जनहित याचिकेत रूपांतर करू शकतात.

जनहित याचिकेला सार्वजनिक बनवण्यासाठी हाय कोर्टाने ह्यासंबंधी काही नियम बनवले आहेत.सामान्य माणूस पत्राने जर गंभीर गुन्ह्याची माहिती देत असेल तर,जनहित याचिकेनुसार त्या व्यक्तीने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर योग्य ती कार्यवाही केली जाते.

लोक सेवेमधील कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकतात.तुम्ही ह्याद्वारे शैक्षणिक फी विरुद्ध आवाज उठवू शकता .

भारतातील कोणतीही संघटना जी सामान्य माणसाच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करत आहेत , अन्याय करत आहे किंवा कोणत्या नागरिकाचा अपमान किंवा समाजात निंदा नालस्ती करत आहेत त्या संघटना विरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकता.

या याचिकेद्वारे भारताला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिलं जाते .

अनावश्यक याचिकाच अधिक

• कायदेतज्ज्ञांच्या मते, अनेक वेळा जनहित याचिकांचा कोणतेही महत्त्वाचे कारण नसताना वापर होत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी न्यायालय वेळोवेळी अशा याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावत असते, जेणेकरून लोकांनी बिनमहत्त्वाच्या याचिका दाखल करून न्यायालयांचा वेळ वाया घालवू नये.

• मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असल्यास सरकारला प्रतिवादी बनवण्यात येते.

• याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालय सरकारला नोटीस बजावते. त्यानंतर सुनावणीस सुरुवात होते.