1919 चा सुधारणा कायदा मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा

 1919 चा सुधारणा कायदा 

• मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड नावानेही ओळखला जातो.
•  मॉन्टेग्यु हे भारतमंत्री तर चेम्सफोर्ड हे व्हाईसरॉय होते.
• 20 ऑगस्ट 1917 – भारतमंत्री मॉन्टेग्युची घोषणा – 
• भारताला ‘साम्राज्यअंतर्गत स्वराज्य’ टप्याटप्याने दिले जाईल. 
• या घोषणेचे स्वागत मवाळांनी ‘मॅग्ना चार्टा ऑफ इंडिया’ असे केले.
• 1919 च्या कायद्याने भारतमंत्र्यांचा पगार इंग्लंडच्या तिजोरीतून सुरू केला.
• इंडिया कौन्सिलच्या सभासंदांची संख्या आठ ते बारा करण्यात आली त्यात तीन भारतीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आला.
• 1919 च्या कायद्याने हायकमिशन ऑफ इंडिया हे पद निर्माण करून त्यांचा पगार भारतीय तिजोरीवर लादला.
• केंद्रीय कायदेमंडळ व्दिगृही केले.कनिष्ठ सभा (Legislative Assembly – 143)वरिष्ठ सभा (Council state -60)
• 1919 च्या कायद्याने मुस्लिमांबरोबर शीख, युरोपीय आंदिना स्वतंत्र मतदार संघ दिले.
• या कायद्याने प्रांतात व्दिदल शासनाचा प्रारंभ केला.
• वरिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 5 वर्षाचा तर कनिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 3 वर्षाचा करण्यात आला.
• या कायद्याने भारतमंत्रत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून द्यावा असे ठरले. 
• भारतमंत्र्याला मदतनीस म्हणून दोन उपमंत्री नेमले गेले. 
• ब्रिटिश आयात मालावर संरक्षक जकात बसविण्यात आली. 
• केंद्रातील विधीमंडळ द्विगृही बनले. 
• प्रांतामध्ये द्विदल राज्यपद्धती आस्तित्वात आली.
•  लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 
• स्वतंत्र ऑडिटर जनरलची नेमणूक करण्यात आणली. 
• १ एप्रिल १९२१ पासून या कायद्यातील तरतूदीनुसार बंगाल, मुंबई, पंजाब, आसाम, बिहार व मध्यप्रांतात द्विदल राज्यपद्धतीला सुरुवात झाली.
• भारतातील विधानमंडळ अधिक प्रातिनिधिक बनवले