1909 चा कायदा/ मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा

 1909 चा कायदा/ मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा 

  • 1909 चा कायदा मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा या नावाने ओळखला जातो
  • मोर्ले हे भारतमंत्री तर मिंटो हे व्हाईसरॉय होते.

1909 च्या कायद्याने लंडनमधील भारतमंत्र्यांच्या इंडिया कॉन्सिल मध्ये दोन हिंदी लोकांचा समावेश करण्यात आला. ते पुढील प्रमाणे

  1. के.जी. गुप्ता
  2. सय्यद हुसेन बिलग्रामी

1909 च्या कायद्याने भारतातील गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एक जागा हिंदी सभासंदासाठी राखीव ठेवण्याबाबत ची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार रायपूरचे ‘लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’ यांची नेमणूक करण्यात आली.

1909 च्या कायद्यातील तरतुदी

  • 1909 च्या कायद्याने मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ देण्यात आले.
  • गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाची संख्या या कायद्याने आठ वर नेली.
  • केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या 68 केली.

1909 च्या कायद्यातील दोष पुढीलप्रमाणे :

  • संसदीय पद्धत लागू पण उत्तरदायीत्वाचा अभाव.
  • निवडणूक पद्धत काही अंशी मान्य करण्यात आली.
  • प्रांतात भारतीयांचे बहुमत पण केंद्रात बहुमत नाही.
  • 1909 च्या कायद्याने सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा, अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला परंतु त्यावर मतदान करण्याचा अ
  • धिकार दिला नाही.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Judicial Activism (न्यायालयीन सक्रियता)

        न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)                                            प्रा. शुभांगी दिनेश राठी                                               श्रीमती प. क. कोटेचा                                        महिला महाविद्यालय, भुसावळ आधुनिक भारतात न्यायालयाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय. • कायद्यानुसार न्याय देणे हे न्यायालयाचे कार्य आहे त्यानुसार भारतातील न्यायालय न्यायदानाचे कार्य करीत आहेत. • 1970 नंतर असे लक्षात आले की, घटनेतील शब्दाचा केवळ अर्थ लावून उपयोग नाही.त्यामागील भावना महत्त्वाची आहे असे लक्षात आले. त्यातून न्यायालयाच्या तांत्रिक कार्याऐवजी रचनात्मक कार्याला महत्त्व प्राप्त झाल...
Read more

नागरी सेवेचे कार्य (Functions of Civil Services)

 नागरी सेवेचे कार्य भारताने लोककल्याणकारी धोरणाचा स्वीकार केल्यामुळे शासनाच्या कार्यात वाढ झाली नागरी सेवेचे कार्यक्षेत्र व्यापक बनले त्यामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी त्यांच्याकडून अपेक्षित असून इतरही कार्य त्यांना करावी लागतात ते कार्य पुढीलप्रमाणे 1. सल्ला देणे मंत्रिमंडळाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात याबाबतचे कायदेशीर ज्ञान त्यांना असतेच असे नाही अशा वेळी मंत्रिमंडळ ज्येष्ठ प्रशासकाचा सल्ला घेतात मंत्रिमंडळाने मागितलेले चाललंय अथवा योग्य कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक माहिती देण्याचे कार्य सनदी सेवकाला करावे लागते 2. धोरणाची अंमलबजावणी कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश मंत्रिमंडळात नागरी सेवकांना देतात मंत्रिमंडळाच्या आदेशाप्रमाणे व मार्गदर्शनानुसार धोरणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नागरी सेवकांची असते. 3. जनतेच्या समस्या सोडविणे नागरी सेवक हे शासन आणि जनता यांना जोडणारा दुवा आहे कायदा आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना त्यांचा जनतेशी संपर्क येतो जनतेच्या सातत्याच्या संपर्काने त्यांच्या अडीअडचणी अपेक्षा या विषयीची मा...
Read more

संसदीय प्रश्नोत्तराचा तास (Questions Hour of Parliament)

संसदीय प्रश्नोत्तराचा तास (Questions Hour of Parliament)                                                     प्रा. शुभांगी दिनेश राठी                   श्रीमती प. क. कोटेचा  महिला महाविद्यालय,                                             भुसावळ • संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा करत असताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर विधेयक मांडले जाते. • या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी त्याला विविध प्रक्रियेतून जावे लागते . • या भागात आपण संसदीय कामकाजाचे साधने म्हणजेच प्रश्‍नोत्तराच्या तासाच्या संदर्भात विचार करणार आहोत. प्रश्न काळ:      प्रश्न काळ म्हणजे सभागृहाच्या प्रत्येक बैठकीचा पहिला तास जो प्रश्न विचारणे आणि उत्तर देण्यासाठी असतो तो प्रश्न काळ म्...
Read more