1909 चा कायदा/ मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा
1909 चा कायदा/ मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा
- 1909 चा कायदा मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा या नावाने ओळखला जातो
- मोर्ले हे भारतमंत्री तर मिंटो हे व्हाईसरॉय होते.
1909 च्या कायद्याने लंडनमधील भारतमंत्र्यांच्या इंडिया कॉन्सिल मध्ये दोन हिंदी लोकांचा समावेश करण्यात आला. ते पुढील प्रमाणे
- के.जी. गुप्ता
- सय्यद हुसेन बिलग्रामी
1909 च्या कायद्याने भारतातील गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एक जागा हिंदी सभासंदासाठी राखीव ठेवण्याबाबत ची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार रायपूरचे ‘लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’ यांची नेमणूक करण्यात आली.
1909 च्या कायद्यातील तरतुदी
- 1909 च्या कायद्याने मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ देण्यात आले.
- गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाची संख्या या कायद्याने आठ वर नेली.
- केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या 68 केली.
1909 च्या कायद्यातील दोष पुढीलप्रमाणे :
- संसदीय पद्धत लागू पण उत्तरदायीत्वाचा अभाव.
- निवडणूक पद्धत काही अंशी मान्य करण्यात आली.
- प्रांतात भारतीयांचे बहुमत पण केंद्रात बहुमत नाही.
- 1909 च्या कायद्याने सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा, अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला परंतु त्यावर मतदान करण्याचा अ
- धिकार दिला नाही.
Comments
Post a Comment