Posts

Showing posts from 2024

जनहित याचिका ( A Public Interest Litigation (PIL)

  जनहित याचिका ( Public Interest Litigation (PIL) • आपली न्यायव्यवस्था ही लोकाभिमुख असावी ह्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच ही एक महत्वाची उपाययोजना आहे. • जनहित याचिका म्हणजेच नावाप्रमाणे जन हित आहे यात लोकांच्या हिताचा विचार केला जातो. • सामान्य लोकांचे हित असल्यामुळे जनहित याचिकेबद्दल लोकांच्या मनात उत्सुकता वाढली आहे. • जनहित याचिका ही वर्तमानकाळात भारतीय न्याय व्यवस्थेचा महत्वाचा अंग झाली आहे. • घटनेत ज्यांचा उल्लेख मूलभूत हक्क म्हणून केलेला आहे अशा सर्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी जेव्हा व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेऊन कुणीही नागरिक उच्च किंवा सर्वेाच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतो त्यालाच जनहितार्थ याचिका असे म्हणतात. • भूतकाळात जनहित याचिकेचे भारतीय न्याय व्यवस्थेत एवढे महत्व नव्हते. क्लिष्ट अश्या साऱ्या न्याय प्रक्रियातून हळू हळू जनहित याचिकेचा विकास झाला. • ह्या याचिकेला न्यायपालिकेचा आविष्कार आणि न्यायाधीश द्वारे बनवलेली विधी समजले जाते. • भारताचे मुख्य न्यायाधीश पी.एन भगवती यांनी वर्ष 1980 मध्ये जनहित याचिकेची स्थापना केली होती. • आपली न्यायव्यवस्था ही

1919 चा सुधारणा कायदा मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा

  1919 चा सुधारणा कायदा  मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड नावानेही ओळखला जातो.  मॉन्टेग्यु हे भारतमंत्री तर चेम्सफोर्ड हे व्हाईसरॉय होते. 20 ऑगस्ट 1917 – भारतमंत्री मॉन्टेग्युची घोषणा –  भारताला ‘साम्राज्यअंतर्गत स्वराज्य’ टप्याटप्याने दिले जाईल.  या घोषणेचे स्वागत मवाळांनी ‘मॅग्ना चार्टा ऑफ इंडिया’ असे केले. 1919 च्या कायद्याने भारतमंत्र्यांचा पगार इंग्लंडच्या तिजोरीतून सुरू केला. इंडिया कौन्सिलच्या सभासंदांची संख्या आठ ते बारा करण्यात आली त्यात तीन भारतीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. 1919 च्या कायद्याने हायकमिशन ऑफ इंडिया हे पद निर्माण करून त्यांचा पगार भारतीय तिजोरीवर लादला. केंद्रीय कायदेमंडळ व्दिगृही केले.कनिष्ठ सभा (Legislative Assembly – 143)वरिष्ठ सभा (Council state -60) 1919 च्या कायद्याने मुस्लिमांबरोबर शीख, युरोपीय आंदिना स्वतंत्र मतदार संघ दिले. या कायद्याने प्रांतात व्दिदल शासनाचा प्रारंभ केला. वरिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 5 वर्षाचा तर कनिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 3 वर्षाचा करण्यात आला. या कायद्याने भारतमंत्रत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून द्यावा असे ठरले.  भारतमंत्र्याला मदतनीस म्हण

1909 चा कायदा/ मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा

  1909 चा कायदा/ मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा  1909 चा कायदा मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा या नावाने ओळखला जातो मोर्ले हे भारतमंत्री तर मिंटो हे व्हाईसरॉय होते. 1909 च्या कायद्याने लंडनमधील भारतमंत्र्यांच्या इंडिया कॉन्सिल मध्ये दोन हिंदी लोकांचा समावेश करण्यात आला. ते पुढील प्रमाणे के.जी. गुप्ता सय्यद हुसेन बिलग्रामी 1909 च्या कायद्याने भारतातील गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एक जागा हिंदी सभासंदासाठी राखीव ठेवण्याबाबत ची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार रायपूरचे ‘लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’ यांची नेमणूक करण्यात आली. 1909 च्या कायद्यातील तरतुदी 1909 च्या कायद्याने मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ देण्यात आले. गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाची संख्या या कायद्याने आठ वर नेली. केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या 68 केली. 1909 च्या कायद्यातील दोष पुढीलप्रमाणे : संसदीय पद्धत लागू पण उत्तरदायीत्वाचा अभाव. निवडणूक पद्धत काही अंशी मान्य करण्यात आली. प्रांतात भारतीयांचे बहुमत पण केंद्रात बहुमत नाही. 1909 च्या कायद्याने सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा, अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला परंतु त्या

दादाभाई नवरोजी यांचे नैतिक शोषण सिद्धांत व उपायोजना

 दादाभाई नवरोजी यांचे नैतिक शोषण सिद्धांत व उपायोजना   ब) नैतिक शोषण:-                         दादाभाईंनी आर्थिक शोषणाच्या सिद्धांतात ब्रिटिशांची आर्थिक नीती ही भारताची आर्थिक पिळवणूक व नागवणूक कशी करीत आहे हे सप्रमाण दाखवून दिले आर्थिक शोषणातील दादाभाईंनी भारतातील नैतिक शोषणात वरील देखील भर दिला आहे. भारताची आर्थिक लूट हा जसा गंभीर प्रश्न आहे तितकीच नैतिक लूट सुद्धा गंभीर बाब आहे भारतात सर्वच वरिष्ठ मुद्द्यांवर युरोपियन लोकांची नेमणूक होत असे या व्यक्ती प्रशासकीय सेवेतून मुक्त झाल्या की स्वदेशी निघून जात ; परंतु स्वदेशी जाताना प्रशासकीय अनुभव, कला कौशल्य व कायद्याचे ज्ञान सुद्धा त्याच बरोबर निघून जाई . त्याच्या नियुक्तीनंतर भारतात व भारतीय जनतेला उपयोग होत नसल्यामुळे पोकळी निर्माण होत होती. म्हणून दादाभाईंनी म्हटले होते की," ब्रिटिशांचे हे धोरण म्हणजे सुद्धा एक प्रकारची नैतिक लुटा हे जेव्हा एखाद्या युरोपियन व्यक्तीला नेमले जाते म्हणजे एका हिंदुस्तानी माणसाला डावलते जाते. त्याचा हक्क मारला जातो वृद्धी आणि कर्तुत्व, ज्ञान आणि चातुर्य भारतीयांजवळ नाही काय?" असा प्रश्न त