1909 व 1919 चा सुधारणा कायदा

 1909 व 1919 चा सुधारणा कायदा

https://drive.google.com/file/d/1w9N3wIif1v9-hTpuNFwvWm7LIw1RVGOy/view?usp=drivesdk

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Judicial Activism (न्यायालयीन सक्रियता)

        न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)                                            प्रा. शुभांगी दिनेश राठी                                               श्रीमती प. क. कोटेचा                                        महिला महाविद्यालय, भुसावळ आधुनिक भारतात न्यायालयाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय. • कायद्यानुसार न्याय देणे हे न्यायालयाचे कार्य आहे त्यानुसार भारतातील न्यायालय न्यायदानाचे कार्य करीत आहेत. • 1970 नंतर असे लक्षात आले की, घटनेतील शब्दाचा केवळ अर्थ लावून उपयोग नाही.त्यामागील भावना महत्त्वाची आहे असे लक्षात आले. त्यातून न्यायालयाच्या तांत्रिक कार्याऐवजी रचनात्मक कार्याला महत्त्व प्राप्त झाल...
Read more

1919 चा सुधारणा कायदा मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा

  1919 चा सुधारणा कायदा  मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड नावानेही ओळखला जातो.  मॉन्टेग्यु हे भारतमंत्री तर चेम्सफोर्ड हे व्हाईसरॉय होते. 20 ऑगस्ट 1917 – भारतमंत्री मॉन्टेग्युची घोषणा –  भारताला ‘साम्राज्यअंतर्गत स्वराज्य’ टप्याटप्याने दिले जाईल.  या घोषणेचे स्वागत मवाळांनी ‘मॅग्ना चार्टा ऑफ इंडिया’ असे केले. 1919 च्या कायद्याने भारतमंत्र्यांचा पगार इंग्लंडच्या तिजोरीतून सुरू केला. इंडिया कौन्सिलच्या सभासंदांची संख्या आठ ते बारा करण्यात आली त्यात तीन भारतीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. 1919 च्या कायद्याने हायकमिशन ऑफ इंडिया हे पद निर्माण करून त्यांचा पगार भारतीय तिजोरीवर लादला. केंद्रीय कायदेमंडळ व्दिगृही केले.कनिष्ठ सभा (Legislative Assembly – 143)वरिष्ठ सभा (Council state -60) 1919 च्या कायद्याने मुस्लिमांबरोबर शीख, युरोपीय आंदिना स्वतंत्र मतदार संघ दिले. या कायद्याने प्रांतात व्दिदल शासनाचा प्रारंभ केला. वरिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 5 वर्षाचा तर कनिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 3 वर्षाचा करण्यात आला. या कायद्याने भारतमंत्रत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून द्यावा असे ठरले....
Read more

नागरी सेवेचे कार्य (Functions of Civil Services)

 नागरी सेवेचे कार्य भारताने लोककल्याणकारी धोरणाचा स्वीकार केल्यामुळे शासनाच्या कार्यात वाढ झाली नागरी सेवेचे कार्यक्षेत्र व्यापक बनले त्यामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी त्यांच्याकडून अपेक्षित असून इतरही कार्य त्यांना करावी लागतात ते कार्य पुढीलप्रमाणे 1. सल्ला देणे मंत्रिमंडळाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात याबाबतचे कायदेशीर ज्ञान त्यांना असतेच असे नाही अशा वेळी मंत्रिमंडळ ज्येष्ठ प्रशासकाचा सल्ला घेतात मंत्रिमंडळाने मागितलेले चाललंय अथवा योग्य कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक माहिती देण्याचे कार्य सनदी सेवकाला करावे लागते 2. धोरणाची अंमलबजावणी कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश मंत्रिमंडळात नागरी सेवकांना देतात मंत्रिमंडळाच्या आदेशाप्रमाणे व मार्गदर्शनानुसार धोरणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नागरी सेवकांची असते. 3. जनतेच्या समस्या सोडविणे नागरी सेवक हे शासन आणि जनता यांना जोडणारा दुवा आहे कायदा आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना त्यांचा जनतेशी संपर्क येतो जनतेच्या सातत्याच्या संपर्काने त्यांच्या अडीअडचणी अपेक्षा या विषयीची मा...
Read more