न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism) प्रा. शुभांगी दिनेश राठी श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालय, भुसावळ आधुनिक भारतात न्यायालयाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय. • कायद्यानुसार न्याय देणे हे न्यायालयाचे कार्य आहे त्यानुसार भारतातील न्यायालय न्यायदानाचे कार्य करीत आहेत. • 1970 नंतर असे लक्षात आले की, घटनेतील शब्दाचा केवळ अर्थ लावून उपयोग नाही.त्यामागील भावना महत्त्वाची आहे असे लक्षात आले. त्यातून न्यायालयाच्या तांत्रिक कार्याऐवजी रचनात्मक कार्याला महत्त्व प्राप्त झाले. • न्यायालयीन सक्रियता का निर्माण झाली असा जेव्हा प्रश्न पडतो तेंव्हा लक्षात येते की, भारताच्या केंद्रीय आणि राज्य विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळाने आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पडली असतील तर, हा न्यायालयीन सक्रियता प्रश्न निर्माण झाला नसता. • राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी जनहिता ऐवजी स्वःहिताला व पक्षहिताला प्राधान्य दिल्यामुळे या समस्या निर्माण झाल्या
संसदेची संयुक्त बैठक ( Joint Session of the Parliament) प्रा. शुभांगी दिनेश राठी श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालय, भुसावळ संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक • घटनेच्या कलम 108 मध्ये तरतुद • सामान्य विधेयकाबाबत संयुक्त बैठकीची तरतुद • दोन्ही सभागृहाच्या मतभेदातून संयुक्त बैठकीचा प्रस्ताव • पुढील परिस्थितीत संयुक्त बैठकीचे आयोजन • दुसऱ्या सभागृहाने विधेयक फेटाळले • विधेयकात करावयाच्या सुधारणेबाबत मतभेत असल्यास • विधेयक संमत न करता सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटला तर • संयुक्त बैठक बोलविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना • अर्थविषयक विधेयक व विशिष्ट बहुमताने घटना दुरुस्ती (2/3) संदर्भात असलेल्या विधेयकाचा यात विचार केला जात नाही • संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान हे लोकसभेच्या अध्यक्षाकडे/ सभापतीकडे • सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापतीकडे • सभापती व उपसभापती यांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांकडे • भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणजेच राज्यसभेचे अध्यक्ष संयुक्त बैठकीचे
नागरी सेवेचे कार्य भारताने लोककल्याणकारी धोरणाचा स्वीकार केल्यामुळे शासनाच्या कार्यात वाढ झाली नागरी सेवेचे कार्यक्षेत्र व्यापक बनले त्यामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी त्यांच्याकडून अपेक्षित असून इतरही कार्य त्यांना करावी लागतात ते कार्य पुढीलप्रमाणे 1. सल्ला देणे मंत्रिमंडळाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात याबाबतचे कायदेशीर ज्ञान त्यांना असतेच असे नाही अशा वेळी मंत्रिमंडळ ज्येष्ठ प्रशासकाचा सल्ला घेतात मंत्रिमंडळाने मागितलेले चाललंय अथवा योग्य कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक माहिती देण्याचे कार्य सनदी सेवकाला करावे लागते 2. धोरणाची अंमलबजावणी कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश मंत्रिमंडळात नागरी सेवकांना देतात मंत्रिमंडळाच्या आदेशाप्रमाणे व मार्गदर्शनानुसार धोरणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नागरी सेवकांची असते. 3. जनतेच्या समस्या सोडविणे नागरी सेवक हे शासन आणि जनता यांना जोडणारा दुवा आहे कायदा आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना त्यांचा जनतेशी संपर्क येतो जनतेच्या सातत्याच्या संपर्काने त्यांच्या अडीअडचणी अपेक्षा या विषयीची माहिती
Comments
Post a Comment